Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **15 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Motor Vehicles Rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sarathi ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।