ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਮਖਮ: FY27 ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗੀ। Ministry of Finance ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Reserve Bank of India (RBI) ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10.3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।