Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। FY26 ਦੌਰਾਨ **1,839** ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ 1,581 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹4.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ FY26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਫੰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73% ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 39% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮੈਟਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ (Capacity Utilization) 76% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 18% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 32% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।