ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ **₹99.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **39%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 39% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ
ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ 87% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ₹2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹0.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੋਤਲਨੈਕਸ (Bottlenecks) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 94% ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29% ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
Union Bank of India ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ (Viability) ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।