ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ **₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY26 ਲਈ ₹5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 112 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 68% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 112 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 100 ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਮੀਕਲ, ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਬਨਾਮ ਅਸਲ ਖਰਚ (Execution Reality)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 'ਐਲਾਨ' ਅਤੇ 'ਅਸਲ ਖਰਚ' ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 33% (ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ) ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੁਸਤ?
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।