ਭਾਰਤ ਹੁਣ World Bank ਦੇ ਨਵੇਂ 'Business Ready' (B-READY) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assessment) ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ **2026** ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'Ease of Doing Business' ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, B-READY ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁਣ 10 ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਲੇਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਮਾਪੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
DPIIT ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।