ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **$25 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ' ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ AI ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $11.6 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ FY25 ਵਿੱਚ AI 'ਤੇ $1.162 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ 'ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ' (Circular Financing) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੇਲਆਊਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ (Milestones) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
