ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ FDI ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ! ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

FDI ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCEA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ FDI ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ FDI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਡੇ FDI ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ CCEA ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੈਕਟਰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ' ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ, ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ FDI ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣਗੇ।