ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹15,000 ਕਰੋੜ** ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (red tape) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।\n\n### ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ\n\nਇਸ ਸਮੇਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 'ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼' (CCEA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।\n\n### ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ\n\nਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹4,895 ਕਰੋੜ ਹੈ।\n\n### ਫੋਕਸ: ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗ\n\nਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (Titanium Dioxide) ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।