ਸਰਕਾਰ Chartered Accountants Act ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ CA ਫਰਮਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Chartered Accountants Act ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ CA ਫਰਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ
ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਆਡਿਟ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਡਿਟ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' (Audit Independence) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ICAI ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।