ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ (Gig Workers) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ **2%** ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ **2027** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 2% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ (ਲੈਵੀ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Cost Structure) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਨਓਵਰ (Turnover) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ 2% ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਗ (Demand) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ 120 ਦਿਨ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ (Earnings Calls) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਵੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।