ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ Northern Sea Route ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੋ ਯਾਤਰਾ **2027** ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ Suez Canal ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Geopolitical Instability) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। Suez Canal ਅਤੇ Red Sea ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, Northern Sea Route (NSR) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 40% ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
- Ice-strengthened Vessels: Arctic ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- Infrastructure: Arctic ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ Suez Canal ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor ਅਤੇ International North-South Transport Corridor ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚਾ (Cost per cargo unit) ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (Insurance) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।