13ਵੀਂ SBI Banking & Economics Conclave ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੱਦ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਹੁਣ **$4.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਦਵੀ
Department of Economic Affairs (DEA) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ GDP $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $4.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 77% ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। State Bank of India ਅਤੇ HDFC Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ 100 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਉਤਪਾਦਨ 357.73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ $51 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs)
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 9 ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTAs) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ European Union ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ (Household Savings) ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।