ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **$61.74 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ $61.74 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ $36.55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 69% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।