ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ (Trade Diplomacy) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ\n\nਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (State-to-State) ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।\n\n### $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ\n\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ 11.37% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $232.73 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Export Promotion Mission (EPM) ਤਹਿਤ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSMEs ਲਈ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ\n\nਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:\n\n1. ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ: ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margin) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।\n2. ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ 'ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ' ਹੋਵੇਗਾ।
