Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਆਪਣੀ GDP ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ-ਬੇਸਡ' (Expenditure-based) ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਇਹ ਕਦਮ IMF ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 2022-23 ਦੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਹੁਣ GST ਰਿਕਾਰਡ, ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ (Vahan portal), Reserve Bank of India ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ Central Electricity Authority ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ (Corporate Earnings) ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest rates) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।