ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ AI, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ (Claims) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ, ਡਰੋਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਯੀਲਡ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ 'YES-TECH' ਅਤੇ 'WINDS' ਵਰਗੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Administrative Costs ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Cash Flow ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ AI ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।