ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz), ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।\n\n### RBI ਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ—IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL—ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਲਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ\n\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ\n\nਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 89% ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 300 GW ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।