ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ Free Trade Agreement (FTA) **20 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **$20 ਅਰਬ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100% ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 10% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਰਾਮਿਕਸ, ਕਾਰਪੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
$20 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ
ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $20 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ FTA ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'Rules of Origin' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।