ਭਾਰਤ ਅਤੇ New Zealand ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Free Trade Agreement) ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ **100%** ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ **15 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ **$20 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ New Zealand ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 8,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 100% ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ New Zealand ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95% ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ New Zealand ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।