ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $10.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ $94.84 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
FDI ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (FY25) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Net FDI) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $10.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ FY 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ $28 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ: ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਊਟਵਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ODI) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦ (Strategic Acquisitions), ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਸ FDI ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈੱਟ FDI ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ FDI (Gross FDI) $94.84 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ $80.62 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (SEZs) ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 11.8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਕੇ ₹16.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ SEZ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ FY 2025-26 ਵਿੱਚ $31.12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SEZ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਗ੍ਰੋਸ FDI ਪੱਧਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।