ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'Viksit Bharat 2047' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ JCR ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 'A-' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ S&P Global Ratings ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ (Reforms Road Map)
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 34% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- GST ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਬਿਜਲੀ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਡੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Debt Targets)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030-31 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੈਟ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ (Debt-to-GDP) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73.1% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।