ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ **7-8%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ N.K. Singh ਨੇ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **34%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **40%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ N.K. Singh ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ 8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ (Gross Domestic Savings) ਨੂੰ 34% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38% ਤੋਂ 40% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੱਚਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ:
- State Capital Spending: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ 2031-32 ਤੱਕ GSDP ਦੇ 2.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3% ਹੋ ਜਾਵੇ।
- Tax Compliance: ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।