ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Free Trade Agreement) ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਸਿਰਫ਼ ਚਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਸਰ (Egypt), ਇਕਵੇਡੋਰ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।