ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (subsidiaries) ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
FDI ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Direct Investment - FDI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCEA) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ।
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਿਯਮ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (subsidiaries) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (downstream investments) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2 (Press Note 2) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, IT ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹4,896 ਕਰੋੜ ਦੇ 29 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ FDI ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।