ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2016 ਦੇ Model Bilateral Investment Treaty (BIT) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2016 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਸਾਲਾਨਾ FDI ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ $40 ਬਿਲੀਅਨ (FY20-FY22) ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ $7.65 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ 2016 ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Arbitration) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ UAE ਅਤੇ Israel ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Policy Predictability) ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।