ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' (PTA) ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਨਵਰੀ **2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ **50%** ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **$7.83 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ FY25-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ $5.73 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ $1.92 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ?
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ (Appliances) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
PTA ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ?
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ FTA ਦੀ ਬਜਾਏ PTA ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।