ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੁਆਰਾ **1,400** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। FY26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ **$7.83 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PTA) ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 'ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ (Price Competitiveness) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਲੀ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ (Early-Harvest Strategy)
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤਕਾਰ ਇੱਕ 'ਅਰਲੀ-ਹਾਰਵੈਸਟ' ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ $3.62 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ (Origin) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।