ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ **4.4%** 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ **₹15.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ 4.4% ਰਿਹਾ। ਇਹ ₹15.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Revised Estimates) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ (Borrowing) ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰੋਡਮੈਪ: 4.3% ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ (Debt-to-GDP) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ 4.3% ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।