ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Flexible Inflation Targeting ਨੂੰ **10** ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ **2026** ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **4.82%** ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ **5-7 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ **25** ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।
10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 4% CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 2% ਤੋਂ 6% ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 4.82% ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਧੇਗਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ MPC ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ MPC ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।