PLI ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ **₹2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ GVA ਅਜੇ ਵੀ **14.8%** 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ Production-Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ₹2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਵੀ.ਏ (GVA) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 14.8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀਏ?
ਅਸਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਂਡਰ ਬੇਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਂਡ.ਡੀ (R&D) ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਡਿਕਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।