ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਡਿੱਗ ਕੇ **54.7** 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। HSBC India Manufacturing PMI ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 55.1 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 54.7 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਡਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੌਟਮ ਲਾਈਨ (Bottom line) ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।