ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PMI ਅੰਕੜਾ **55.1** ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ HSBC India Manufacturing PMI ਨੂੰ 55.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ 52.8 ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ?
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।