ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। HSBC India Manufacturing PMI ਅੰਕੜਾ **55.1** ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ PMI 52.8 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਰਪ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ (Finished Goods) ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਸਟੀਲ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- RBI ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
- ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।