ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਲਈ Bureau of Indian Standards (BIS) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
Ministry of Electronics and Information Technology ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
Electronics Secretary S Krishnan ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ (Barrier) ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ Optiemus Infracom ਅਤੇ Corning ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Consolidation) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।