ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FY27 ਲਈ ਆਪਣੇ **₹28.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ **13%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **4.3%** ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ GST ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹12.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10% ਦੀ ਨਾਮਿਨਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।