ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 'Line of Actual Control' (LAC) 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
FY26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $151 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $131.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Rare Earth Minerals) ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (Security Clearance) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 'Production-Linked Incentive' (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ (Diversify) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।