ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FY 2026-27 ਵਿੱਚ **7%** ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। GST 2.0 ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 7% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।\n\nਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### GST 2.0 ਦਾ ਅਸਰ\nਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ GST 2.0 ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਡਾਣ\nMaruti Suzuki ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\nਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'Strait of Hormuz' ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ GDP ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।