ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ GDP ਦੇ **4.3%** 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **₹15.995 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ **7.3%** ਦੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ 4.3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸਿਟ ₹7.14 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 42.1% ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਗਾਤਾਰ 7.3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ (Market Borrowing) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ₹17.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹15.995 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਇੱਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 2025 ਤੋਂ 2031 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੈਬਟ-ਟੂ-GDP ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। FY27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਕੇ 55.6% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 56.1% ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਅਲ ਨੀਨੋ' (El Niño) ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।