ਭਾਰਤ ਅਤੇ MERCOSUR ਬਲਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ **$21 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ MERCOSUR (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਓ ਲੁਬੇਟਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਓਰਿਜਿਨ' (Electronic Certificates of Origin) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (Transaction Costs) ਘੱਟਣਗੇ।
- ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'Terms of Reference' ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।