ਭਾਰਤ ਅਤੇ MERCOSUR ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 'Electronic Certificates of Origin' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਵਰਕ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ MERCOSUR (ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'Electronic Certificates of Origin' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਸਟਮ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ transaction costs ਘੱਟਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ 2009 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ Preferential Trade Agreement (PTA) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 450 ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ PTA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ MERCOSUR ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ domestic ratification (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਪਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।