ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ **₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹15.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yield) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ₹15.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ (Weekly Auctions) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ (Sovereign Green Bonds) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਗੇ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?\nਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ? ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।