ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ Foreign Direct Investment (FDI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (FDI Policy) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Line of Actual Control' ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟੇ। ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 'Press Note 3' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
BRICS ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 25ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) $112 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।