ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ **25 ਕਰੋੜ** ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। Bloomberg New Economy Forum ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skill Development) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ Bloomberg New Economy Forum ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Disposable Income) ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਕਿੰਨੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
