ਭਾਰਤ ਅਤੇ Liechtenstein ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Double Taxation) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ India-EFTA ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ **15** ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ Liechtenstein ਨੇ ਹੁਣ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
EFTA ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-EFTA ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (TEPA) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Iceland, Liechtenstein, Norway ਅਤੇ Switzerland ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ $3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ Liechtenstein ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ $110 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ:
- Hilti: ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Savannah Seeds: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- LGT Group: ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹੈਰੇਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲੋਇਸ (Hereditary Prince Alois) ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।