ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ WTO ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (Professional Qualifications) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ WTO ਦੀ 'ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਣਗੀਆਂ?
ਅਕਸਰ IT, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'Non-Tariff Barrier' ਹਨ। ਜੇਕਰ WTO ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'Mutual Recognition Arrangements' (MRA) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।