ਭਾਰਤ ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ AI ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12-13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ' (Digital Sovereignty) ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ GRAIN ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'Global Research Advanced Infrastructure Network' (GRAIN) ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ IndiaAI Mission ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BRICS Startup Innovation Fund ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ UPI ਅਤੇ Aadhaar ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ (R&D) 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।