ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Semicon 1.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ (ATMP) ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਸ ਲਈ 40% ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬਸ ਲਈ 35% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ (Cost of Entry) ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਮ' ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬ ਦੇ 2028 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ KPI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।