ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ **₹1.275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ (Chip) ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਸ ਲਈ **40%** ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ **35%** ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। Semicon 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ATMP, ਅਤੇ ਖੋਜ (R&D) ਵਰਗੇ 6 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ:
- ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਸ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 40% ਫਿਸਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ: ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 35% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋ-ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,00,000 ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।