ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹62,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (MPMS) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **5%** ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ₹62,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ FY 2026-27 ਤੋਂ FY 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 'Intellectual Property' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ 2.25% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਬੇਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 1.5% ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ R&D ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 3% ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ₹39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 60,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Samsung, Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Apple ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਜੀਨਸ (ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।